जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म होने की ओर है। करीब दो दशक बाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने का रास्ता खुलने के साथ ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इन चुनावों में अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष शोएब जमाई ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अब सवाल यह है कि चुनाव में AIMIM की एंट्री से छात्रों के बीच राजनीतिक समीकरण किस तरह बदलेंगे और पार्टी किस उम्मीदवार पर दांव लगाएगी।
जामिया चुनाव में AIMIM की एंट्री
AIMIM की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष शोएब जमाई ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए बताया कि उनकी पार्टी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र संघ चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि करीब तीन साल पहले दिल्ली में पार्टी की छात्र इकाई शुरू की गई थी और अब उसका उद्देश्य पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके मुताबिक, छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। पार्टी ने इस घोषणा के जरिए साफ कर दिया है कि वह विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहती है। हालांकि, अभी उम्मीदवार के नाम को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
जसीम खान के आंदोलन का किया जिक्र, छात्रों को दी बधाई
शोएब जमाई ने अपने संदेश में जामिया में छात्र संघ की बहाली के लिए आंदोलन कर रहे छात्रों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने खास तौर पर जसीम खान का उल्लेख किया, जो AIMIM की छात्र इकाई मजलिस स्टूडेंट्स विंग के पिछले सत्र में अध्यक्ष रह चुके हैं। जसीम खान छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन और भूख हड़ताल में शामिल रहे हैं। शोएब जमाई ने कहा कि यह सफलता किसी एक संगठन की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो वर्षों से छात्र संघ की बहाली के लिए प्रयास कर रहे थे। पार्टी ने आंदोलन से जुड़े छात्रों और जामिया के समर्थकों को बधाई भी दी।
2006 के बाद अब होंगे चुनाव, विश्वविद्यालय ने जारी किया आदेश
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वर्ष 2006 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। इस वजह से छात्र लंबे समय से निर्वाचित छात्र प्रतिनिधित्व की बहाली की मांग कर रहे थे। हाल के दिनों में यह आंदोलन तेज हुआ और करीब दो सप्ताह तक प्रदर्शन जारी रहा। इसी बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदेश दिया कि छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएं। इस फैसले को छात्रों की मांग की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि, चुनाव की प्रक्रिया संविधान की मंजूरी और प्रशासन की ओर से तय व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ेगी।
भूख हड़ताल और छात्रों की मांगों के बीच बढ़ी राजनीतिक हलचल
छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर चार छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रदर्शनकारी चुनाव की तारीख तय करने के साथ-साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेने और सुरक्षा कर्मियों पर लगाए गए कथित दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच की मांग भी कर रहे थे। अब चुनाव कराने के आदेश और AIMIM की घोषणा के बाद जामिया की छात्र राजनीति में गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। आने वाले समय में अन्य छात्र संगठनों की रणनीति और उम्मीदवारों के नाम भी महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल छात्रों की नजर चुनाव प्रक्रिया के अगले चरण और विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसलों पर टिकी है।
