उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा कि यदि प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो महाराणा प्रताप जयंती पर दो दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि गोमती रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसमें सोने के भाले का विशेष प्रतीक भी शामिल होगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया है और विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं।
ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर आरोप
अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में ईवीएम प्रणाली को लेकर लगातार संदेह बना हुआ है और कई विकसित देशों में अब भी मतदान बैलेट पेपर से होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा समर्थकों के वोट काटे जाने की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उनके अनुसार, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में उनकी पार्टी ईवीएम को हटाने की दिशा में काम करेगी।
कानून व्यवस्था और सरकार पर तीखा हमला
पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो सरकार “जीरो टॉलरेंस” की बात करती थी, उसी के शासन में कानून व्यवस्था कमजोर हुई है। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि अपराधों में सुधार के बजाय गिरावट आई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार भेदभावपूर्ण नीतियों पर काम कर रही है और जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 2022 के चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर शिकायतें की गई थीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
सपा की योजनाएं और भविष्य के वादे
अखिलेश यादव ने अपने भाषण में भविष्य की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो केजी से पीजी तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्त होगी और सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बिजली उत्पादन और थर्मल प्लांट्स को मजबूत किया गया था। उन्होंने वर्तमान सरकार पर स्मार्ट मीटर और बिजली व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि जनता को राहत देने वाली नीतियों की जरूरत है।
