प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को मिलेंगे आवास, कैबिनेट ने योजना पर लगाई मुहर

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CM Yogi

वर्तमान में यूपी की योगी सरकार हाउसिंग योजना को लेकर एक फैसला लिया है। जिसके अंतर्गत सरकार अब गरीब प्रवासी मजदूरों, शहर के गरीबों और विधवाओं को कम से कम कीमत पर किराए पर मकान दिए जाएंगे। यह योजना सस्ती हाउसिंग योजना के तहत शुरू की जा रही है। इस योजना में अगर बनाए गए मकान बाटे नहीं जाते है तो उन मकानों को जरूरतमंद गरीबों को दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मकान का किराया,  मकान की लोकेशन और हालात के अनुसार निश्चित की जाएगी। सरकार ने यह भी बताया कि मकान का किराया 2 साल में 8 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाएगा। सरकार द्वारा बनायी गयी इस योजना में गरीबों को 25 साल के लिए मकान एलॉट कराए जाएंगे।

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हाउसिंग योजना के तहत बाटे जाएंगे मकान

सीएम योगी आदित्यानाथ की मौजूदगी में गुरूवार को हुई उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में ली गयी इस योजना को मंजूरी मिल गई है। सरकार इसे दो अलग-अलग तरीके से इस योजना का लागू करेंगे। पहले मॉडल के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत अलग-अलग योजनाओं में बने गैर आवंटित मकानों को किराए पर दिया जाएगा। वहीं दूसरे मॉडल में बिल्डरों से सस्ते मकान बनवाकर गरीबों को किराए पर दिए जाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि बिल्डर इसमें अपनी जमीन पर अगर सुविधा के साथ मकान बनाते है तो सरकार की तरफ से उन मकानों के कई करो में छूट दी जाएगी।

सीएम योगी सरकार के पूरे हुए चार साल

बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की कमान सभालते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 19 मार्च से पूरे चार साल हो गए है। अपने शासन काल में योगी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की वजह से बीजेपी शासित अधिक राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बनते नजर आ रहे है। सीएम योगी के फैसले उन सभी राज्यों के लिए भी अच्छे साबित हो रहे है जहां भाजपा की बनी सरकारों के कार्यकाल का दूसरा या तीसरा साल चल रहा है। इससे यह मालूम पड़ता है कि सीएम योगी और भी राज्यों को सही दिशा निर्देश देते है। यूपी के लव जिहाद, गोहत्या, प्रदर्शनकारियों पर सख्ती जैसे कई मामले हैं, जिसको अन्य राज्यों में भाजपा की बनी सरकार भी अपनाती नजर आ रही है।

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