Dearness Allowance: दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिली सौगात, महंगाई भत्ते को वित्त मंत्रालय की मंजूरी

महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को लेकर केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद अब डीए की फाइल केंद्रीय कैबिनेट के पास पहुंच चुकी है। सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में शामिल फाइल पर अब किसी भी समय मुहर लग सकती है। संभावना है कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को मंजूरी मिल सकती है। केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलने का काउंटडाउन शुरू हो गया है।

सूत्रों के अनुसार दीवाली से पहले कर्मियों और पेंशनरों को अक्तूबर के वेतन में डीए/डीआर की दरों में बढ़ोतरी का असर दिख जायेगा। पिछले वर्ष केंद्रीय कैबिनेट ने 28 सितंबर को डीए की दरों में चार प्रतिशत बढ़ोतरी का एलान किया था। चूंकि पिछले वर्ष 24 अक्तूबर को दीवाली थी, इस कारण सरकार ने सितंबर के आखिरी सप्ताह में डीए/डीआर का एलान कर दिया था। इस बार 24 अक्तूबर को दशहरा है और दीवाली 12 नवंबर को है। इसी कारण अब किसी भी समय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

4 फीसदी डीए वृद्धि की मिल सकती है सौगात

करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जुलाई से 4 फीसदी डीए वृद्धि की सौगात मिल सकती है। यह मुद्दा पिछले दिनों राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक में भी उठा था। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.श्रीकुमार के अनुसार, इस बार कर्मियों का डीए 46 प्रतिशत हो जाएगा। केंद्र सरकार इस बार डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी करेगी।

जनवरी 2024 में जब डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी (संभावित) होगी और महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो केंद्र सरकार को नए वेतन आयोग का एलान करना पड़ेगा। पिछले साल 28 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने डीए की दरों में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी।

दीवाली से पहले केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का तोहफा मिल गया था। पहली जुलाई 2023 से वह भत्ता जारी हुआ था। उस समय 34 प्रतिशत की दर से मिल रहा महंगाई भत्ता, 38 प्रतिशत हो चुका था। जनवरी 2023 से उक्त भत्ते में एक बार फिर से चार फीसदी की वृद्धि हो गई। इस तरह मौजूदा समय में महंगाई भत्ता, 42 प्रतिशत की दर से मिल रहा है।

सीपीआई की दर जुलाई में 7.44 प्रतिशत रही

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2023 में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर महंगाई के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की दर 7.44 प्रतिशत रही। वहीं जून 2023 (अंतिम) में संयुक्त सीपीआई दर 4.87 प्रतिशत थी। इससे पहले जुलाई 2022 में यही संयुक्त दर 6.71 प्रतिशत थी। जुलाई 2023 (अनंतिम) में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) की संयुक्त दर 11.51 थी, वहीं जून 2023 (अंतिम) में संयुक्त सीएफपीआई दर 4.55 प्रतिशत रही थी। इससे पहले जुलाई 2022 में संयुक्त सीएफपीआई दर 6.69 प्रतिशत थी।