अनुसूचित जाति के छात्रों को मोदी सरकार का तोहफा, चार करोड़ से ज्यादा छात्र होंगे लाभांवित

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नई दिल्ली। अनुसूचित छात्रों को लेकर मोदी कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति (एससी) छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का स्वीकृति दे दी गई है। बताया जा रहा है कि इस योजना से 4 करोड़ से अधिक छात्र लाभांवित होंगे। वहीं छात्रवृत्ति का खर्च 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य सरकार वहन करेगी। कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है।

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इतना ही नहीं आज की बैठक में मोदी कैबिनेट ने भारत में डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों में भी संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब डीटीएच लाइसेंस 20 वर्षों के लिए जारी किए जा सकेंगे। इसके तहत डीटीएच क्षेत्र को 100 फीसदी एफडीआई के दायरे में लाया गया है। इससे पहले वाणिज्य मंत्रालय ने 100 फीसदी विदेशी निवेश को भी मंजूरी दी थी, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइन के चलते इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था। कैबिनेट ने अब इसे लागू करने का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया है।

इसी क्रम में मोदी कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लेते हुए दिल्ली के अनियमित कॉलोनियों में रहने वालों को कानूनी संरक्षण देने संबंधी अध्यादेश को अपनी सहमति दे दी है। बता दें 31 दिसंबर, 2020 को इससे जुड़े कानून की मियाद समाप्त हो रही थी। इसे अब तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इसकी मियाद 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई है।

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