Saturday, October 16, 2021

High Court ने बढ़ाई ममता सरकार की मुश्किलें, चुनावी हिंसा की CBI जांच का दिया आदेश

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नई दिल्ली। कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोर्ट ने विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा को लेकर जनहित याचिकाओं सुनवाई करते हुए गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने हिंसा की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने को कहा है। कोर्ट की ओर से यह साफ़ कर दिया गया है कि सिर्फ बलात्कार और हत्या के आरोपों की सीबीआई करेगी। अन्य दूसरे मामलों की जांच एसआईटी ही करेगी। कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के आईपीएस अधिकारियों की अगुवाई में ही एसआईटी का गठन होगा, जिसकी जांच कोर्ट की निगरानी में होगी।

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ममता सरकार को कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि पीड़ितों के मुआवजे के लिए आवेदनों पर सरकार तुरंत कार्रवाई करे। वहीं सीबीआई और एसआईटी को अगले 6 सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। न्यायालय में मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, जज जस्टिस सौमेन सेन, जज जस्टिस आई पी मुखर्जी, जज जस्टिस सुब्रत तालुकदार और जज जस्टिस हरीश टंडन की बैंच इ फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष को मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया था। ममता बनर्जी सरकार को पैनल ने अपनी रिपोर्ट में दोषी ठहराया था और हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों की सीबीआई जांच करवाने की सिफारिश की थी। इसके साथ यह भी कहा गया था कि मामलों की सुनवाई राज्य में न हों।

गौरतलब है कि, राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को सामने आए थे, जिसमे टीएमसी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। 293 सीटों में मामला बनर्जी की पार्टी ने 2013 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी के खाते में 77 सीटें गयी थीं। एक तरफ जहां चुनावी नतीजे आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राज्य में हिंसा हो रही थी।

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