Ranchi Student Protest: रांची में सरकारी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर करीब एक महीने से चल रहा छात्रों का आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जेपीएससी स्टेडियम में 25 जुलाई से आंदोलन कर रहे छात्रों ने सरकार को अब 60 दिन का समय दिया है। छात्रों का कहना है कि इस अवधि में अगर उनकी मुख्य मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों की सबसे बड़ी मांग परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं की CBI जांच कराने की है।
60 दिनों के लिए आंदोलन पर लगी रोक
छात्रों और सरकार के बीच चल रहे विवाद के बीच आंदोलनकारियों ने फिलहाल प्रदर्शन रोकने का फैसला किया है। हालांकि, छात्रों ने साफ कर दिया है कि यह स्थायी रूप से आंदोलन खत्म करना नहीं है। सरकार को अपनी मांग पूरी करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। छात्रों के मुताबिक इस दौरान अगर CBI जांच शुरू नहीं होती है तो वे फिर से सड़क पर उतरेंगे। आंदोलनकारी लंबे समय से सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
22 परीक्षाएं रद्द, 6 की प्रक्रिया रोकी गई
छात्रों के आंदोलन के बीच झारखंड सरकार ने CID की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कई परीक्षाओं को लेकर कार्रवाई की है। सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। इसके अलावा छह परीक्षाओं की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। वहीं 17 अन्य परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच की जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद छात्रों ने अपना आंदोलन कुछ समय के लिए रोक दिया है, लेकिन उनका कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना उनकी मांग का पूरा समाधान नहीं है।
JSSC CGL को लेकर चयनित अभ्यर्थियों का विरोध
दूसरी ओर JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के फैसले ने सफल अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है। 18 अगस्त की रात बड़ी संख्या में चयनित और नवनियुक्त अभ्यर्थी विरोध में सड़कों पर उतरे। उन्होंने प्रोजेक्ट भवन से बिरसा चौक तक मार्च निकालकर सरकार के फैसले का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्होंने लंबे समय तक तैयारी करके परीक्षा पास की है। उनका दावा है कि अगर कुछ स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन पूरी परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करना उन अभ्यर्थियों के साथ सही नहीं है, जिन्होंने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की।
सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती
JSSC CGL को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार से फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है। वहीं आंदोलन स्थगित करने वाले छात्र CBI जांच की मांग पर कायम हैं। ऐसे में सरकार के सामने परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के साथ-साथ सफल अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर भी फैसला लेने की चुनौती है। अब अगले 60 दिन इस पूरे मामले में काफी अहम माने जा रहे हैं। अगर इस दौरान छात्रों की मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो रांची में आंदोलन एक बार फिर तेज हो सकता है।
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