हज यात्रा 2026 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसने हजारों जायरीन की चिंता बढ़ा दी है। Hajj Committee of India ने इस साल हवाई किराए में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के बाद देशभर में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि पहले ही हज यात्रा एक महंगी प्रक्रिया मानी जाती है। खासतौर पर आम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए यह बढ़ोतरी एक अतिरिक्त बोझ बन सकती है। इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है और इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
ओवैसी का हमला: ‘गरीबों के लिए मुश्किल हो जाएगी हज यात्रा’
एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi ने इस बढ़ोतरी पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि पहले से ही यात्रियों से बड़ी रकम ली जा चुकी है और अब अतिरिक्त 10 हजार रुपये मांगना गलत है। ओवैसी का आरोप है कि इस फैसले से गरीब लोगों के लिए हज पर जाना और मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि यह बढ़ोतरी तुरंत वापस ली जाए और जो अतिरिक्त राशि ली गई है, उसे लौटाया जाए। उनके बयान के बाद यह मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बन गया है और विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी इसे लेकर सवाल उठाए हैं।
वैश्विक हालात और ईंधन कीमतों का असर
विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार की ओर से भी इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री Kiren Rijiju ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि वास्तविक बढ़ोतरी 30 से 40 हजार रुपये तक हो सकती थी, लेकिन सरकार ने हस्तक्षेप कर इसे सीमित किया। उनका कहना है कि सरकार ने यात्रियों के हित को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बोझ को कम करने की कोशिश की है और अधिकांश लागत खुद वहन की जा रही है।
विपक्ष का विरोध जारी
इस फैसले पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी नाराजगी जताई है। नेताओं का कहना है कि सरकार को आम लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए राहत देनी चाहिए। वहीं, सरकार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। अब तक बड़ी संख्या में लोग हज 2026 के लिए पंजीकरण करा चुके हैं, लेकिन किराया बढ़ने के बाद कई लोगों की योजना प्रभावित हो सकती है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस मुद्दे पर कोई और कदम उठाती है या नहीं।
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