दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के फैसला का किया समर्थन, कहा- बसों में महिलाओं का मुफ्त सफर सही

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आपको बता दूँ कि अब दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि डीटीसी (DTC) बसों में महिलाओं के लिए फ्री सेवा खत्म नहीं किया जाएगा। हालांकि, इस मामले में टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार को बताया कि यदि क्लस्टर बसों में बगैर अधिसूचना के महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराई जा रही है तो यह अनुचित है। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस सी. हरिशंकर की जज ने डीटीसी(DTC) बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा देने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। जज ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि अधिसूचना यह नहीं कहती कि योजना क्लस्टर बसों पर लागू है।

जज ने याचिकाकर्ता से बात करते हुए कहा कि हम आपके बयान पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि अधिसूचना में क्लस्टर बसों की बात नहीं है। यदि सरकार ने इस योजना को क्लस्टर बसों पर लागू किया है तो अधिसूचना खराब नहीं है, उनकी कार्रवाई खराब है।

दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता संगठन से कहा कि यदि सरकार ने फ्री यात्रा की योजना क्लस्टर बसों में लागू की है तो आप इसे एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दीजिए। बाद में जज ने याचिका को वापस मानते हुए खारिज कर दिया। अदालत में यह याचिका मिनी बस, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा और ग्रामीण परिवहन के वाहनों का संचालन करने वाले संगठन की ओर से दाखिल की गई थी।

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