बैंकों के ल‍िए वित्त मंत्री ने द‍िया नया आदेश, अब ग्राहकों मिलने वाला है फायदा

Govt Schemes To Aspirational Districts: किसानों को आसानी से लोन मुहैया कराना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है. पहले सरकार की ओर से देश के हर किसान को क्रेडिट कार्ड जारी करने का भी निर्देश दिया गया था.

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Nirmala Sitharaman

Govt Schemes To Aspirational Districts: किसानों की आमदनी बढ़ाने पर लगातार वित्त मंत्रालय की तरफ से फोकस हो रहा है. इसी के बारे में अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से बैंकों से देश के पिछड़े जिलों में लोन डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने का निर्देश दे दिया गया है. मंत्रालय की ओर से बैंकों को निर्देश जारी किया गया है कि हर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक बैंक की मौजूदगी होनी चाहिए. इसका उद्देश्य किसानों को आसानी से लोन मुहैया कराना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है. पहले सरकार की ओर से देश के हर किसान को क्रेडिट कार्ड जारी करने का भी निर्देश दिया गया था.

लगाए जाएं शिविर

बैंकिंग सचिव वीके जोशी के सदस्यता में आकांक्षी जिलों के लीड जिला प्रबंधकों (LDM) और राज्य स्तरीय बैंक समिति (SLBC) संयोजकों की समीक्षा बैठक में लक्षित वित्तीय समावेशन हस्तक्षेप कार्यक्रम (TFIIP) के अंतर्गत 112 प‍िछड़े जिलों की प्रगति पर चर्चा हुई. वित्तीय समावेशन योजनाओं (Financial Inclusion Schemes) का प्रदर्शन करने के लिए बैंकों के गांव में पंचायती राज संस्थानों के अनुरोध किया गया है.

किया जाएगा प्रोत्साहित

इसी के साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों और एसएलबीसी (SLBC) को इनाम देने और प्रोत्साहन करने के लिए कहा गया. जोशी ने देश में वित्तीय समावेशन अभियान को बढ़ावा देने में एसएलबीसी और आईएलडीएम के प्रयास की तारीफ भी की है. इसी के साथ ही उनके संयोजन के अगले 6 महीने नई ऊर्जा और जोर से काम कर लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में कहा है.

समीक्षा बैठक में नीति आयोग , पंचायती राज और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2018 में पेश आकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों में तुरंत और प्रभावी बदलाव करना है.

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