महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। संसद के विशेष सत्र से पहले राजधानी दिल्ली में विपक्षी दलों की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर रणनीति तैयार की गई। इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष का साझा रुख तय करना था, लेकिन चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर मतभेद खुलकर सामने आए।
सपा और वाम दलों ने परिसीमन पर जताई आपत्ति
बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामशंकर राजभर ने साफ कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन परिसीमन के मौजूदा स्वरूप का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि यह बिल पूरी तरह संतुलित नहीं है और इसमें सुधार की जरूरत है। इसी तरह वामपंथी दलों की ओर से भी इस मुद्दे पर आपत्ति जताई गई। एनी राजा ने कहा कि विधेयक में आरक्षण का स्वरूप स्पष्ट और न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने भी परिसीमन को लेकर चिंता जताई और कहा कि इससे राजनीतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है।
अकाली दल और अन्य दलों का अलग रुख
इस बैठक में शिरोमणि अकाली दल ने भी अपनी अलग राय रखी। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि इसे परिसीमन से जोड़ना सही नहीं है। उनका मानना है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण कुछ राज्यों के साथ अन्याय कर सकता है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी दलों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष को एक मजबूत और साझा रणनीति के साथ सरकार का सामना करना होगा, ताकि जनता के हितों की रक्षा की जा सके।
एकजुटता की चुनौती और आगे की रणनीति
बैठक में कई अन्य नेताओं जैसे उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले और अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। हालांकि, बैठक का उद्देश्य विपक्ष की एकजुटता दिखाना था, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग राय सामने आने से यह साफ हो गया कि सभी दलों के बीच पूरी सहमति बनना आसान नहीं होगा। अब सबकी नजर संसद के विशेष सत्र पर है, जहां यह तय होगा कि विपक्ष किस तरह से सरकार के प्रस्तावों का सामना करता है। यह बैठक आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम के लिए एक अहम संकेत मानी जा रही है।
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